फर्जी कोर्ट नोटिस स्कैम: नकली समन और कानूनी नोटिस से कैसे बचें

"आपके खिलाफ साइबर क्राइम केस दर्ज हुआ है। 24 घंटे में कोर्ट में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। तुरंत संपर्क करें: 98XXXXXXXX"

अगर आपको ऐसा मैसेज, ईमेल, या WhatsApp पर PDF आया है — तो डरिए मत। यह फर्जी कोर्ट नोटिस स्कैम है। 2025 में इस तरह के स्कैम से भारत में ₹1,800 करोड़ से ज़्यादा की ठगी हुई है। यह "डिजिटल अरेस्ट" स्कैम का ही एक रूप है।

फर्जी कोर्ट नोटिस कैसे आते हैं?

1. WhatsApp/Email पर PDF नोटिस

स्कैमर्स एक प्रोफेशनल दिखने वाला PDF भेजते हैं जिस पर "Supreme Court of India", "CBI", या "Cyber Crime Department" का लोगो होता है। इसमें लिखा होता है कि आपके आधार/पैन से अवैध गतिविधि हुई है।

2. वीडियो कॉल पर "जज" या "पुलिस ऑफिसर"

स्कैमर Skype या WhatsApp वीडियो कॉल करते हैं। सामने वाला पुलिस यूनिफॉर्म में दिखता है और कहता है: "आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है। तुरंत ₹5 लाख जमानत राशि जमा करें।"

3. फोन कॉल — IVR से शुरू

"यह CBI/TRAI/RBI से ऑटोमेटेड कॉल है। आपके आधार कार्ड से फ्रॉड हुआ है। 1 दबाएँ..." — यह IVR स्कैम है।

4. ईमेल में अटैचमेंट

"Court Summons — Urgent" सब्जेक्ट से ईमेल आता है। अटैचमेंट खोलते ही मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है।

असली vs फर्जी कोर्ट नोटिस

पैरामीटर	असली कोर्ट नोटिस	फर्जी नोटिस
भेजने का तरीका	रजिस्टर्ड पोस्ट, अदालत के ज़रिए	WhatsApp, Email, फोन
भाषा	कानूनी भाषा, केस नंबर	हिंदी/अंग्रेज़ी मिक्स, ग्रामर गलतियाँ
पैसे की माँग	कभी नहीं	"जमानत", "फाइन", "सेटलमेंट"
समय सीमा	हफ्ते/महीने	"24 घंटे", "आज ही"
वेरिफिकेशन	ecourts.gov.in पर चेक हो सकता है	कोई वेरिफिकेशन नहीं
कॉन्टैक्ट	वकील के ज़रिए	पर्सनल मोबाइल नंबर

स्कैम के शिकार कैसे बनते हैं — असली किस्से

केस 1: बेंगलुरु का सॉफ्टवेयर इंजीनियर

Skype पर "CBI ऑफिसर" ने वीडियो कॉल की। कहा कि उसके बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। 3 दिन तक "डिजिटल अरेस्ट" में रखा और ₹12 लाख ट्रांसफर करवाए।

केस 2: जयपुर की गृहिणी

WhatsApp पर "सुप्रीम कोर्ट" का नोटिस आया कि उनके आधार से SIM कार्ड जारी हुए हैं। डर के मारे ₹3.5 लाख दे दिए।

केस 3: दिल्ली का बिजनेसमैन

Email में "Income Tax Department" का नोटिस आया। अटैचमेंट खोला तो कंप्यूटर में मालवेयर आ गया, बैंकिंग क्रेडेंशियल चोरी हो गए।

बचाव के 8 तरीके

1. WhatsApp/Email पर कोर्ट नोटिस नहीं आता — असली नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट या कोर्ट से मिलता है
2. "डिजिटल अरेस्ट" जैसी कोई चीज़ नहीं — भारतीय कानून में यह कॉन्सेप्ट ही नहीं है
3. कोर्ट कभी फोन पर पैसे नहीं माँगता — जमानत सिर्फ कोर्ट में होती है
4. ecourts.gov.in पर चेक करें — अगर कोई केस नंबर बताए तो यहाँ वेरिफाई करें
5. PDF अटैचमेंट न खोलें — अनजान ईमेल के अटैचमेंट खतरनाक होते हैं
6. वकील से बात करें — कोई भी कानूनी नोटिस मिले तो पहले वकील से परामर्श लें
7. वीडियो कॉल पर "पुलिस" = 100% स्कैम — असली पुलिस WhatsApp कॉल नहीं करती
8. 1930 पर रिपोर्ट करें — National Cyber Crime Helpline

कानूनी दस्तावेज़ सुरक्षित शेयर करें

अगर आपको वकील या परिवार के साथ कोई कानूनी दस्तावेज़ शेयर करना है, तो WhatsApp पर सीधे भेजना सुरक्षित नहीं है — ग्रुप में फॉरवर्ड हो सकता है या फोन चोरी होने पर लीक हो सकता है।

LOCK.PUB पर पासवर्ड-प्रोटेक्टेड लिंक बनाकर कानूनी दस्तावेज़ शेयर करें। सिर्फ पासवर्ड जानने वाला ही खोल पाएगा, और एक्सपायरी टाइम सेट करने से दस्तावेज़ हमेशा के लिए ऑनलाइन नहीं रहेगा।

अगर स्कैम हो जाए

1. 1930 पर कॉल — National Cyber Crime Helpline
2. cybercrime.gov.in पर शिकायत
3. बैंक को तुरंत सूचित करें
4. नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR
5. सभी स्क्रीनशॉट, कॉल रिकॉर्डिंग सेव करें

याद रखें

फर्जी कोर्ट नोटिस स्कैम इसलिए काम करता है क्योंकि कानून का डर सबको होता है। लेकिन जान लीजिए — असली अदालत WhatsApp पर समन नहीं भेजती, फोन पर जमानत नहीं माँगती, और "डिजिटल अरेस्ट" जैसा कुछ नहीं होता।

अपनी कानूनी और निजी जानकारी सुरक्षित रखने के लिए LOCK.PUB जैसे एन्क्रिप्टेड टूल्स का इस्तेमाल करें।

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